सर्वोच्चले सवारी तथा यातायात ऐन २०४९ को दफा ४७ को खण्ड (ङ) मा संसोधन र सुधार गर्नु र अन्य भौतिक एवं ब्यवस्थापकीय हकको कुरमा पनि एक वर्षभित्र प्राथमिकता साथ सुधार गरी सवारी चालक प्रमाणपत्रको लागि लिइने परीक्षणबाट सफल हुने बहिरोपनबाट प्रभावित ब्याक्तिहरुको हकमा सवारी चालक अनुमतिपत्रसम्बन्धी निर्णय गरिदिन भनि विपक्षीहरुको नाममा निर्देशात्मक आदेश जारी गरेको छ।
रिट निवेदनमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय, श्रम तथा यातायात मन्त्रालय, महिला बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालय, कानुन तथा न्याय मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, ब्यवथापिका संसद् सचिवालय र प्रहरी प्रधान काउयालयलाई विपक्षी बनाइएको थियो।
नेकपा संयुक्तबाट उनी समानुपातिकको रुपपमा सभासद् भएका जोशी बहिरा हुन्।
No comments:
Post a Comment