एकाएक परराष्ट्र मन्त्री अनुगमनमा आउने भएपछि कम्तीमा शौचालयको 'हविगत' त सही देखाउनैपर्यो भनेर कर्मचारीले कहिल्यै पानी नआउने शौचालयमा (देखावटी) राख्नका लागि घरैबाट ट्वाइलेट-पेपर बोकेर ल्याएका थिए । तर यो जेनतेन धानिएको इज्जतबारे पनि मन्त्रीले केही पत्तो पाएनन् । र अहिले कन्सुलर कार्यालयको स्थिति कस्तो बनेको छ भने एक महिनादेखि फ्याक्स चल्दैन । ३० भन्दा बढी मुलुकका कूटनीतिक नियोगमा सम्पर्क गरिरहनुपर्ने अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय फोनकल चल्दैन । इमेल-इन्टरनेटको सेवा अवरुद्ध छ भने कम्तीमा एक महिनादेखि खोजतलास, क्षतिपूर्ति वा उद्धारका लागि आएका सयौं निवेदन कार्यान्वयन नभई थन्किएका छन् । किनभने यहाँ फोन चल्दैन, इमेल चल्दैन, फ्याक्स अवरुद्ध छ । बिजुलीको 'ब्याक-अप'का लागि राखिएको जेनेरेटर बिगि्रएको महिनौं भइसक्यो ।
२२ रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको कन्सुलरमा रहेका दुइटा शौचालय कुनै चौबाटोको 'टट्टिखाना'जस्तै छन् । मर्यादाक्रम र शिष्टाचारअनुसार काठमाडौंका विदेशी कूटनीतिक नियोगमा रहेका उपनियोग प्रमुखहरूले कन्सुलर शाखा प्रमुख एवं नायव शिष्टाचार महापालसँग भेटघाट गर्नका लागि ताकेता गरिरहन्छन् । 'तर यहाँको कन्तविजोग ढाकछोप गर्नै पनि बेफुर्सदी रहेको जनाउ दिनुपर्छ,' शाखाका एक अधिकारी भन्छन्- 'किनभने विदेशी नियोगको कूटनीतिक अधिकारी आएर 'ट्वाइलेट कता छ ?' भनेर सोधे भने देखाउन सकिने अवस्था छैन ।' परराष्ट्रमा चलेको चर्चाअनुसार कन्सुलर कार्यालयको परिसरमा अब मुख्य सचिवको आवास भवन बन्ने भएको छ । तर सुव्यवस्थित शौचालय बनाउने कुनै योजना छनोटमा परेको छैन । आफन्तको शव झिकाइमाग्न अथवा क्षतिपूर्ति, खोजबिन प्रक्रियामा पहल गर्न जिल्लाहरूबाट रात्रिबस चढेर बिहान सिधै कन्सुलर कार्यालय आइपुग्ने दीनदुःखी सेवाग्राहीका लागि कन्सुलर अफिसमा सामान्य शौचालय अथवा खानेपानी र आश्रयस्थलसम्म नरहेको यथार्थ रिपोर्ट थुप्रैपटक परराष्ट्र मन्त्री, सचिवसमक्ष पुगिसकेको छ । तर यसको सुनवाइ हुँदैन, भएको छैन । दैनिक ५० हजार रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व उठाइरहेको
(कागजात प्रमाणीकरण, सिफारिस आदिबाट) कन्सुलर कार्यालय परराष्ट्रको 'जगेडा शाखा'झैं लाग्छ । जहाँ झन्डै डेढ दर्जन कर्मचारी कुनै मनोबल र उत्साहबिना 'सरकारी काम कहिले जाला घाम'को हविगतमा थन्क्याइएका छन् । यसबेला एउटै उदाहरण काफी छ- नारायणहिटीको केन्द्रीय राहदानी कार्यालय र त्रिपुरेश्वरको कन्सुलर कार्यालयका लागि एकजना मात्रै 'साझा स्वीपर' खटाइएको छ । यी स्वीपर-महिला १०-५ को कार्यालय समयलाई दुई भागमा बाँड्दै नारायणहिटी र त्रिपुरेश्वर कार्यालय कुदिरहेको दृश्य आफैंमा 'कष्टपूर्ण' देखिन्छ । अंग्रेजीमा 'डिप्लोम्याटिक पि्रभिलेज/इम्युनिटी'को शाब्दिक अर्थमा 'कूटनीतिक उन्मुक्ति' परिभाषा खुलाएर राखिएको कन्सुलर कार्यालयले कस्तो 'उन्मुक्ति' चाहेको हो, बुझिनसक्नु छ ।
गत वर्षको असार महिनादेखि त्रिपुरेश्वरस्थित पुरानो कान्ति ईश्वरी स्कुल भवनमा सरेको कन्सुलर कार्यालय भनेको परराष्ट्र मन्त्रालयको प्रमुख कार्यकारी अंग हो । सरकारी मनोनयन वा ट्राभल डकुमेन्टमा भिसा सिफारिस, विदेशी भूमिमा नागरिकको खोजतलास, क्षतिपूर्ति, उद्धार, सिफारिस, अधिकृत वारेसनामा, आधिकारिकता, नागरिकता परित्याग आदि काम कन्सुलर मातहतमा रहिआएको छ । परराष्ट्र सेवामा भर्खरै छिरेका कन्सुलरका कर्मचारीको ऊर्जा र आफ्नै बलबुतामा केही गर्ने चाहना पनि सामान्य छैन । उनीहरूले कन्सुलरमा भएका कागजातको 'डाटाबेस एक्सेज' तयार गर्न पछिल्ला सबै तथ्यांकलाई कम्प्युटरमा अभिलेखन गरेका छन् । उद्धार संयन्त्रलाई प्रभावकारी बनाउन इमेल पहुँचको विस्तारलाई प्रभावकारी बनाउन थालेका छन् । तर परराष्ट्र मन्त्रालयको साथ र सहयोग नहुँदा यो कार्यालय साँच्चिकै 'प्यारालाइज' बनेको छ । 'निर्वाचन गराउने एकमात्र कार्यभार' लिएर आएका नवनियुक्त परराष्ट्र मन्त्री अथवा अक्सर 'मौनव्रत' बस्न रुचाउने परराष्ट्र सचिव सिंहदरबारको फन्कोबाट घुमेर त्रिपुरेश्वरको कन्सुलरसम्म आइपुग्नै चाहँदैनन् ।
राज्य सञ्चालन गर्न वैदेशिक रोजगारीले थेगेको २५ प्रतिशत अनुपातको रेमिट्यान्सका कुरा हरेक वर्ष बजेटमा र अर्थमन्त्रीका अरु भाषणहरूमा आइरहने गर्छन् । तर दुःखजिलो गर्दै यो रेमिट्यान्स पठाउने नेपाली नागरिकको कठिनाइमा 'सुनवाइ' कसले गरिदिन सक्छ ? अथवा विदेशमा गएर ज्यान गुमाउनेको शव कसले फिर्ता गराउने तदारुकता राखिदिन सक्छ ? यी यस्ता जिज्ञासा हुन्- राज्यमा कहीं कतै उद्धार संयन्त्र नरहेको अवस्था र भैरहेको कन्सुलर कार्यालयलाई पनि 'कामचलाउ' हैसियतमा पुर्याइएको यथार्थमा यहाँ 'जवाफी' बन्ने कोही छैन । स्रोत-साधन जुटाइदिने र बिल नतिरेकै कारण काटिएका फोन/फ्याक्स जोडिदिने तदारुकताभन्दा बढी छड्के र अनुगमनमै रमाउने संस्कार जो हाम्रा मन्त्री र सचिवहरूमा रहिआएको छ । र यो संस्कार रहिरहनेछ ।
No comments:
Post a Comment