सबैको हित हुने बाटो

नेपालीमा एउटा लोकोक्ति प्रचलित छ- कसैको कमजोरी वा सामान्य प्रकृतिको गल्तीमा एक पटक वा दुई पटकसम्म माफ हुन सक्छ। बारम्बार त्यही भइरहन्छ भने माफी सम्भव छैन, दण्ड अनिवार्य छ। नेपाली लोक कथाको कालु र स्यालको प्रसंगले पनि त्यही मान्यता पुष्टि गरेको छ। फेरि त्यही कथा दोहोर्याइरहनु पर्दैन। यही पाठ नेपालको संविधान सभाका सन्दर्भमा पनि लिनु जरुरी छ। अन्यथा कालुका कुखुरा सखाफ भएकामा छिमेकीले कठैबर भन्ने छैनन्।

संविधान सभा १ असफल भएको छ। यसले नेपालका लोकतन्त्रवादी भन्ने दलहरुलाई पुनः एकपटक असफल सावित गरिदिएको छ। एकीकृत नेकपा (माओवादी) लाई अलोकतान्त्रिक भन्नेहरुले यो असफलताको पूर्णतः दोष आफैँले लिनुपर्छ। एमाओवादीले लिन सक्तैन, लिनु पनि पर्दैन। आफूले अलोकतान्त्रिक घोषणा गरेको दलको थाप्लामा यस्तो असफलताको अपजस थोपर्नुको राजनीतिक र नैतिक औचित्य पुष्टि हुँदैन। आफूमा अन्तरनिहीत अराजनीतिक र अनैतिक चरित्र कबुलेर कसैलाई पनि जनताका बीच जाने सम्भावना रहँदैन। त्यसैले एकपटकलाई जनताले उनीहरुको कमजोरीलाई माफ गर्नुपर्ने भएको छ। यो भनेको फेरि एकपटकलाई गाउँलेले कालुका कुखुरा जोगाउनु परेजस्तै हो।
को लोकतन्त्रवादी हो र को होइन भनेर बुझ्न परम्परागत सूचकहरु पर्याप्त छैनन्। २०६२ सम्मका जनयुद्ध, जनआन्दोलनद्वारा अनुमोदित सूचक भनेका शान्ति प्रक्रियाको पूर्णता र गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिकता, पहिचानसहितको संघीय नेपालको पुनः संरचना नै हुन्। मानव अधिकार, कानुनी सर्वाेच्चता, विधिको शासन, वाक तथा प्रकाशनलगायत्का मौलिक हक आदि सूचकहरुकै मातहत सुनिश्चित गर्ने विषय हुन् न कि यी विषय मातहत उपरोक्त सूचकहरु। त्यसो गर्नु भनेको विषयलाई ठीक उल्टोपाल्टो पारेर व्याख्या गर्ने, अडान लिने, निकास अवरुद्ध पार्ने गर्नु नै हो।
यदि त्यसो थिएन भने संविधान सभा २ का निम्ति प्रमुख दलहरु प्रधान न्यायाधीश नेतृत्वको चुनावी सरकार (माओवादी प्रस्ताव)को विन्दुमा किन सहमत हुन्थे? लाज पचाउनकै निम्ति किन नहोस्, हिजोको आफ्नो गलत अडानकै पक्षमा ती दलका बहुमत नेता/कार्यकर्ता अझै पनि कोकोहोलो गरिरहेका छन्। यसले उनीहरु संविधान सभा २ का निम्ति तयार छैनन् भन्ने नै पुष्टि हुन्छ। यद्यपि यसले उनीहरुको मूल नेतृत्वलाई नै संकटमा पारेको छ।
उनीहरुमा प्रकट यही अन्तरविरोधबाट फाइदा पाउन सकिन्छ भनेर हो वा प्रेरणा नै लिएर हो, साना दलहरु चुनाव विरोधी हर्कतमा उत्रिएका छन्। प्रमुख दलभित्रको विवाद नरोकिएसम्म साना दलको विरोधको पारो हट्ने देखिँदैन। यसको अपजस पनि तिनै दललाई जान्छ, जसको हेक्कासमेत उनीहरुलाई भएको बुझिँदैन। जहाँसम्म एमाओवादी लोकतान्त्रिक पार्टी थियो कि थिएन वा हो कि हैन भन्ने विवाद छ, यसको चिरफार संविधान सभा २ को चुनाव सुनिश्चित गर्न उसले गरेको प्रस्तावमा लाजगाल भए पनि प्रमुख दलहरुको मुख्य नेतृत्व सहमत हुनुले नै गरिसकेको छ। अबका दिनमा को लोकतन्त्रवादी हो/होइन भनेर जाँच्ने कसी एउटा त चुनावमा गएर जनअनुमोदन लिनु नै हो र अर्को जनजीविकाको चर्को भुंग्रोमा छट्पटाइरहेको जनताको रोजिरोटी, शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत्का उत्पादन, निर्माण र सेवा सम्बद्ध दायित्व बहन गर्दै खरो उत्रन वैज्ञानिक र व्यावहारिक कार्ययोजना लिएर हामफाल्नु नै हो। त्यसप्रकार अघि नबढ्ने हो भने कसैका पनि राष्ट्रियता, जनतन्त्र र जनजीविकासम्बन्धी नारा र प्रतिबद्दताहरुले जनतालाई सम्बोधन गर्ने छैनन्।
एमाओवादी महाधिवेशनबाटै यस प्रकारको कार्यदिशा पास गरेर जनतामा जान र पुनः एकपटक परीक्षा दिन तयार भइसकेको छ। जनवादी क्रान्तिका बाँकी कार्यभार पूरा गर्न पनि यसप्रकार नयाँ कार्यदिशा, कार्यनीति र कार्ययोजनाका साथ अघि बढ्नुको विकल्प ऊसँग छैन। जीविकोपार्जन निम्ति विदेशी मरुभूमिमा भौतारिनुपर्ने जनताको दुहाई दिएर क्रान्तिको पूर्णताको सपना एमाओवादीले देखेको छैन। स्वदेशमै रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य र स्वाभिमानको ग्यारेण्टी गर्ने दृष्टिकोण र मिसनसहित कार्यक्षेत्रमा डट्ने एमाओवादी प्रतिबद्धतादेखि डराएर अरु दलले आफ्नो खुइलिएको लोकतान्त्रिक छवि चम्काउन सम्भव छैन। ऊसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने 'भिजन' र 'मिसन' सहितको कार्ययोजना लिएरमात्र प्रतिस्पर्धामा खरो उत्रन सकिन्छ। एमाओवादी एक्लै हिँडने मुड र मनस्थितिमा पनि छैन। स्पष्ट राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र साँस्कृतिक दृष्टि एवं योजनागत खाका भएको प्र्रतिस्पर्धी नै चाहिएको छ एमाओवादीलाई। दह्रो प्रतिस्पर्धीविनाको एक्लो यात्राले गन्तव्य भुलिने विगत विश्व क्रन्तिका अनुभवबाट एमाओवादी अनभिज्ञ छैन। ऊ विगतका कमीबाट पाठ सिकेर नयाँ शिराबाट अघि बढ्न चाहन्छ। त्यही विषयलाई उसले आफनो दस्तावेजमै समावेश गरिसकेको पनि छ। यस्तो स्थितिमा एमाओवादीलाई लोकतन्त्र विरोधी देख्ने विरोधीका दोषी आँखा उसको आफ्नो समस्या होइन।
उनीहरुले बुझ्नुपर्छ- राष्ट्रिय, क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय शाक्ति सन्तुलन पनि फेरिएको छ। कसैले पनि हिजोकै आँखाले एमाओवादीलाई हेर्ने स्थिति छैन। न उनीहरुलाई हेर्ने आँखा नै उही रहेका छन्। एमाओवादी आफूलाई समयसापेक्ष परिवर्तन गर्न स्वतन्त्र छ। अरु के गर्छन्, छनौट आ-आफ्नो हो। नेपालीको चासो भनेको पहिला स्वाभिमान हो। स्वाभिमान अरुको मुलुकमा गएर जीविका निम्ति भौतारिनु, हेपिनु र फेरि पनि दिनहीन भइरहनु होइन। त्यसका निम्ति स्वदेशमै स्वरोजगार हुनु हो। त्यसका निम्ति मुलुकमा शान्ति चाहिन्छ। राजनीतिक स्थिरता चाहिन्छ। सुशासन चाहिन्छ अनि राज्यसँग समृद्धिको योजना र जनताको विश्वास जित्ने प्रवल इच्छाशक्तियुक्त प्रशासनयन्त्र चाहिन्छ। त्यसले नै प्राप्त राजनीतिक उपलब्धिहरुलाई साकार पार्न सकिन्छ। आजको सर्वभौम जनता यो खाँचो पूरा गर्न समर्थ छ। जनताले यो सामर्थ्य प्रकट गर्ने आधारभूत सर्त संविधान सभा २ को चुनाव नै हो। राजनीतिक दलको सहयोग भए असार पहिलो हप्ताभित्रै चुनाव गर्न सकिने विश्वास खिलराज रेग्मी नेतृत्वको सरकारले व्यक्त गरिरहेको छ। र, त्यो कामको जिम्मेवारी बहन गर्ने निर्वाचन आयोगले पनि विश्वास व्यक्त गरिसकेको छ। यथाशीघ्र चुनाव सम्पन्न गर्ने सार्वभौम नेपालीको चाहनालाई सम्मान गर्नैपर्छ। यसैमा सबैको हित छ।
लेखक एमाओवादीका केन्द्रीय सदस्य हुन्।