यस वर्षको बजेट करिब ४ खर्ब

काठमाडौं, चैत्र २५ - चुनावी सरकारले यस वर्षका लागि करिब ४ खर्ब रुपैयाँ खर्च गर्ने गरी बजेट ल्याउने भएको छ । गत वर्षको वास्तविक खर्चलाई बजेट मानेर आय व्यय व्यवस्था गरिरहेको नयाँ सरकारले निर्वाचन र अन्य दायित्वका लागि रकम अपुग भएपछि बजेट ल्याउन लागेको हो । असारमा निर्वाचन गर्ने 'म्यान्डेट' पाएको सरकार भन्दै यसै साता बजेट ल्याउने तयारी अर्थ मन्त्रालयमा भइरहेको छ । योजना आयोगका उपाध्यक्ष दीपेन्द्रबहादुर छेत्रीको संयोजकत्वमा रहेको स्रोत समितिको सुझावअनुरूप नै रकम थपिएको अर्थ सचिव शान्तराज सुवेदीले बताए । 'स्रोत समितिले ४ सयदेखि ४ सय ५ अर्बसम्मको बजेट सीमा दिएको छ,' उनले भने, 'सोही सीमाभित्र बजेट आउँछ ।'यसअघि समितिले यस वर्षको सीमा ४ खर्ब २९ अर्ब तोकेको थियो । तर वर्षको सुरुमा राजनीतिक सहमति नभएपछि दुईपटक अध्यादेशमार्फत कामचलाउ बजेट ल्याइएको थियो । त्यसैले अन्त्यमा पुरानो सीमा आयोगले घटाएको छ । पुरानो व्यवस्थामा निर्वाचन गराउन रकम विनियोजन गरिएको थिएन । यससँगै कर्मचारीको तलब भत्तालगायत अन्य खर्च बढेकाले सरकारको दायित्व पनि बढेको थियो । नयाँ बजेटमा करिब ८ अर्ब रुपैयाँ निर्वाचनका लागि छुट्याइने तयारी अर्थको छ । कर्मचारीको तलबभन्दा र अन्य दैनिक सञ्चालन खर्चका लागि पनि रकम अभाव भएको अर्थको भनाइ छ । चालू खर्च शीर्षकमा यसपटकको बजेटमा करिब ३० अर्ब रुपैयाँ थप्ने तयारी छ । 'अझै अन्तिम त भइसकेको छैन तर २५ देखि ३० अर्बसम्म थपिने देखिएको छ,' अर्थ स्रोतले भन्यो । यसैगरी राम्रोसँग काम भइरहेका विकास योजना र वैदेशिक सहायतामा सञ्चालित आयोजनाका लागि अपुग रकम थप्ने योजना पनि बजेटको छ । यसका लागि करिब ७ अर्ब रुपैयाँ थप्ने तयारी भइरहेको अर्थ स्रोतले बतायो । रानीजमरा कुलरिया, सिक्टाजस्ता सिँचाइ आयोजना र मध्य पहाडी र हुलाकी राजमार्गमा अपुग रकम थप्ने तयारी सरकारको छ ।

यसैगरी अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष -आईएमएफ), सार्क विकास कोष जस्ता नेपाल सदस्य भएका संगठनमा कोटाबापत तिर्नुपर्ने रकमसमेत बढेकाले त्यसका लागि पनि रकम विनियोजन बजेटमा हुनेछ । आईएमएफमा बढेको कोटाका लागि मात्रै करिब ११ अर्ब रुपैयाँ तिर्नुपर्ने भए पनि यस वर्ष करिब ३ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गर्ने अर्थ स्रोतले बतायो । बढेको खर्चका लागि स्रोत जुटाउन पूरा बजेट नै आउने भएपछि समस्या हुने छैन । मंसिरमा गरिएको आय व्यय व्यवस्थामा आन्तरिक ऋण उठाउन पाउने विधेयक पारित भएको थिएन । राजस्वको वृद्धिदर सन्तोषजनक भएको र वैदेशिक सहायताको प्रतिबद्धतासमेत आइरहेकाले स्रोतको अभाव नहुने अर्थ स्रोतले बतायो ।

अनियमित खर्चबारे राष्ट्रपतिको चासो

राष्ट्रपति रामवरण यादवले पछिल्लो समयमा बढेको अनियमित खर्चबारे चासो देखाएका छन् । अर्थमन्त्री शंकर कोइराला र सचिव शान्तराज सुवेदीसहितका अधिकारीहरूसमक्ष ठूला आयोजनामा भएको भ्रष्टाचार र मन्त्रिपरिषद्बाट बाँडिँदै आएको रकमको सदुपयोग भए/नभएको हेर्न राष्ट्रपतिले आग्रह गरेका थिए । उनीहरू यस वर्षको बजेटबारे राष्ट्रपतिलाई जानकारी गराउन शुक्रबार शीतलनिवास पुगेका थिए । सचिव सुवेदीले भने मन्त्रिपरिषद्बाट जथाभावी बाँडिने रकमबारे मात्रै राष्ट्रपतिले सचेत रहन भनेको बताए । 'अरू केही होइन, जथाभावी रकम वितरण हुने अवस्था आउन नदिन भन्नुभएको हो,' उनले भने । तर अर्थकै एक अर्का अधिकारीका अनुसार राष्ट्रपतिले संसदीय समितिलगायतका निकाय नभएकाले भ्रष्टाचार बढेको समाचार आइरहेको र त्यस्ता गतिविधि रोक्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए । 'यसअघि भएको खर्च र अब हुनेबारे जनता र मलाईसमेत जानकारी हुने गरी काम गर्न राष्ट्रपतिले भन्नुभएको छ,' ती अधिकारीले भने ।