बैंकिङ हाहाकार, साढे १० प्रतिशत ब्याज दिँदा पनि पैसा आउन सकेन

काठमाडौं- सरकारी खाताको रकम खर्च हुन छाडेपछि बैंकिङ प्रणालीमा लगानीयोग्य पुँजी (तरलता) अभाव चर्किएको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले बचतकर्तालाई दिने ब्याजदर साढे १० प्रतिशतसम्म पुर्या उँदासमेत पैसा आउन सकेको छैन।
एकदमै अप्ठेरो पर्न थालिसकेको छ। ब्याज बढाएर साढे १० प्रतिशत पुर्या उँदा पनि पैसा नपाउने अवस्था छ,' मेगा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिल शाहले मंगलबार नागरिकसँग भने, 'अहिले बैंकिङ क्षेत्रमा तरलता अभावले हाहाकारजस्तै मच्चिएको छ।'

बैंकहरूले सर्वसाधारणबाट पैसा ल्याउन उच्च ब्याज दिने गरी स्किम ल्याउँदा पनि पैसा आएको छैन। अहिले ठूला निक्षेपकर्ताले अघोषित रूपमा ११ प्रतिशतको हाराहारीमा ब्याज दिनेलाई मात्र पैसा दिइरहेका छन्। 'ठूला निक्षेपकर्ताले साढे १० प्रतिशतभन्दा कम ब्याजमा पैसा राख्नै छाडेका छन्,' कमर्ज एन्ड ट्रस्ट बैंक नेपालका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनलराज भट्टराईले भने, 'तुरुन्तै नीतिगत परिवर्तन नगर्ने हो भने बैंक कर्जाको ब्याज पहिलेकै जस्तो बढ्ने अवस्था छ।'

कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, गुठी संस्थान, नेपाल टेलिकम, राष्ट्रिय बिमा संस्थान, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, नेपाल राष्ट्र बैंक, बिमा समिति, बिमा कम्पनीहरूले आफ्नो पैसाको ब्याज आफैं तोक्न थालेका हुन्।

'डेढ महिनाअघि बैंकहरूले ८ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज नदिने भनेर कार्टेलिङ गरेका थिए। हामीले मान्नुपरेको थियो,' एक बिमा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारीले भने, 'अहिले उनीहरूको माग बढेको छ। उनीहरूले बढी तिर्नैपर्छ।' माग र आपूर्तिको सिद्धान्तअनुसार नै निक्षेपको ब्याज तोकिएको उनले जनाए।

बैंकरका अनुसार निक्षेपको लागत अनुसार कर्जाको ब्याज बिस्तारै बढ्न थालेको छ। 'अहिले करिब १ प्रतिशत बिन्दुले कर्जाको ब्याज बढेको छ। अब निक्षेपको लागत बढी पर्ने भएपछि कर्जाको ब्याज अझ बढ्ने छ,' शाहले भने, 'बेलैमा तरलता संशोधन भए भने ब्याज पहिलैजस्तै अवस्थामा पुग्छ।' तरलता अभाव भएपछि बैंकहरूले कर्जाको ब्याज १६/१७ प्रतिशतसम्म पुर्याेएका थिए।

राष्ट्र बैंकले ब्याजदर बढ्न नदिन नीतिगत सुधार गर्नुपर्ने बैंकरहरू बताउँछन्। 'तत्कालै केही नीतिगत सुधारको आवश्यकता छ,' भट्टराईले भने, 'बजारमा पैसा ल्याउने गरी नीतिगत परिवर्तन नगर्ने हो भने ब्याज अझ बढ्छ।' अहिलेको तरलता अभावको कारण बैंक नभई सरकारी खातामा ठूलो रकम थुप्रिनु भएकाले यसलाई सुधार्न नीतिगत पहल हुनुपर्ने उनले जनाए। अहिले सरकारसँग करिब ५७ अर्ब रुपैयाँ बचतमा छ।

बैंकरका अनुसार राष्ट्र बैंकले बजारमा पैसा ल्याउन अनिवार्य नगद मौज्दात (सिआआर) र कर्जा–निक्षेप अनुपातमा फेरबदल गर्नुपर्छ। अहिले सय रुपैयाँ निक्षेप उठाएपछि बैंकहरूले ६ रुपैयाँ राष्ट्र बैंकमा सिआरआरबापत राख्नुपर्छ। ३२ वटा बैंकको गरेर राष्ट्र बैंकमा सिआरआर ५५ अर्ब रुपैयाँ जम्मा हुन्छ। सिआरआर घटाउने हो भने केही रकम बजारमा आउने छ।

बैंकहरूले सय रुपैयाँ निक्षेपमध्ये ८० रुपैयाँ मात्र ऋण दिन पाउँछन्। यस्तो कर्जा–निक्षेप अनुपात केही बढाइए तरलतामा सुधार आउने बैंकरहरूको बताउँछन्। 'सबैभन्दा राम्रो त सरकारी कोषको पैसा खर्च हुँदा नै हो,' एक बैंकरले भने, 'त्यो नहुँदासम्म तत्काललाई सिआआर र कर्जा–निक्षेप अनुपातमा केही लचकता अपनाउनु पर्छ।'

आर्थिक वर्ष सकिन लाग्दा पनि सरकारी विकास खर्च नबढेको, चैतमा करबापत ठूलो रकम सरकारी खातामा जम्मा भएकाले बजारमा तरलता अभाव चर्किएको छ। तरलता अभावले बैंकहरूको कर्जा–निक्षेप अनुपातसमेत बढ्न थालेपछि यसलाई सहज गर्न ब्याजदर बढाइएको हो।

तीन साताअघिसम्म ८ प्रतिशत हाराहारीमा रहेको निक्षेपको ब्याजदर साढे ११ प्रतिशत हाराहारी पुगिसकेको छ। कृषि विकास बैंकले सर्वसाधारणलाई दिनेभन्दा एक प्रतिशत बिन्दु बढीले संस्थागत निक्षेपकर्तालाई ब्याज दिने जनाएको छ। बैंकले ठूला निक्षेपकर्तालाई साढे ८ प्रतिशत ब्याज दिनेछ।