न्यायालयमा राजनीतिक घुसपैठ

पुनरावेदन र जिल्ला अदालतका नवनियुक्त न्यायाधीशहरूले रामशाहपथस्थित न्यायपरिषद्को सभाकक्षमा शपथ लिए, २ असारमा। लगत्तै कानुन व्यवसायी पृष्ठभूमिका केही न्यायाधीशले बल्खुस्थित नेकपा एमालेको मुख्यालय पुगेर अध्यक्ष झलनाथ खनाललगायत नेतासँग ढोगभेट गरे। बधाई, शुभकामना र धन्यवाद आदानप्रदान गरे।

यस घटनालाई सर्वोच्च अदालत र न्यायपरिषद्ले सहज रूपमा लियो। कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश एवं न्यायपरिषद् अध्यक्ष दामोदरप्रसाद शर्माले यसलाई सामान्य मानवीय कमजोरीका रूपमा अथ्र्याए। शपथको भोलिपल्टै नवनियुक्त न्यायाधीशहरूका लागि आयोजित तालिमको उद्घाटनका क्रममा शर्माले भने, "यो तालिम लिइसकेको भए यस्तो सुन्नुपर्ने थिएन। आचारसंहिताको ज्ञान भएको भए पनि यस्तो हुने थिएन।"

न्यायपरिषद् वा सर्वोच्च अदालतले उक्त घटनाबारे औपचारकि रूपमा छानबिन गर्ने, दोषीलाई दण्डित गर्ने, भावी दिनमा यस्ता घटना दोहोरनि नदिन अपनाउनुपर्ने उपायको खोजी गर्ने वा आफैँले गरेको नियुक्तिबारे समीक्षा गर्ने आवश्यकता ठानेनन्। त्यसैले न्यायाधीश-नेता भेटघाटको प्रसंग तत्कालका लागि चिया गफमै सीमित भयो। अहिले चिया गफमा सीमित भए पनि न्यायपालिकाको इतिहासमा यो घटना यत्तिकै हराउने देखिँदैन। किनभने, यसपटकको नियुक्तिमा राजनीतिक प्रभाव यति नांगो रूपमा देखियो कि पुनरावेदनमा नियुक्त न्यायाधीशहरू नै सामूहिक रूपमा पार्टीका नेतालाई भेट्न पुगेर न्यायाधीश आचारसंहिताको ठाडो उल्लंघन गरे।

नियुक्त व्यक्तिहरूको शैक्षिक योग्यता, पेसागत दक्षता, सार्वजनिक छवि, निष्ठा र ज्येष्ठताका दृष्टिले समेत यो नियुक्ति विवादग्रस्त बनेको छ। उनीहरूको पृष्ठभूमि, सम्बन्ध र व्यवहारहरूबाट पनि स्पष्ट हुन्छ कि कुनै योग्यता र दक्षतालाई नियुक्तिको आधार बनाइएन। न्यायपरिषद्का सदस्य र शक्तिकेन्द्रहरूबीचको भागशान्तिका आधारमा गरियो। व्यक्तिलाई हेरेर प्रक्रिया निर्धारण गरियो। त्यसैले प्रक्रियालाई छलेर, आफू अनुकूल व्यवस्था परिमार्जन गरेर समेत न्यायाधीश नियुक्त गरियो (हेर्नूस्, नाता र नेताको बोलवाला, नेपाल, ९ असार)। यसले स्वतन्त्र र सक्षम न्यायपालिकाका पक्षधरहरूलाई भने चिन्तित तुल्याएको छ।

२१ वर्षअघि बिग्रेको बाटो

०४८ मा प्रधानन्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्याय थिए। तत्कालीन कानुनमन्त्री तारानाथ रानाभाटले आफ्नो पार्टी नेपाली कांग्रेसनिकटका कानुन व्यवसायीहरूको सूची पेस गर्दै न्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारसि गरे। आफूले भनेका व्यक्ति नियुक्त नहुन्जेल बैठकलाई अनिर्णत बनाइरहे। उता अदालतहरू भने एकपछि अर्को गरी रित्तँदै गएकाले कतै शून्यमा जाने हुन् कि भन्ने चिन्ता उपाध्यायको थियो। आफ्नो पालामा अदालत शून्यमा जान सक्ने भयले रानाभाटसँग सम्झौता गर्न पुगे उनी। न्यायपरिषद्का अन्य सदस्य सुरेन्द्रप्रसाद सिंह, त्रिलोकप्रताप राणा र शम्भुप्रसाद ज्ञवालीको केही सीप चलेन। कांग्रेस निकटस्थ छवि भएका मोहनप्रकाश सिटौला, गिरीशचन्द्र लाल, गोपाल पराजुली, विश्वनाथ जोशी, दीपकराज जोशीलगायतलाई पुनरावेदन अदालतका न्यायाधीश बनाएरै छाडियो।

यति मात्र होइन, त्यस बेला कानुन व्यवसायीबाट न्यायाधीशमा नियुक्त गर्न लागिएका दीपकराज जोशीको योग्यता नै पुगेन। वकालतका लागि प्रमाणपत्र लिएको १० वर्ष पुगेको हुनुपर्ने नियमले उनलाई छेकेका कारण लेखिसकिएको निर्णय काटकुट पारियो। तर, तिनको विकल्प खोजिएन। तिनकै लागि थप १० दिन कुर्‍यो, न्यायपरिषद्। अवधि पुगेपछि नियुक्ति भयो। तिनै जोशी अहिले पुनरावेदन अदालतमा मुख्य न्यायाधीश छन्।

१८ कात्तिक ०४८ मा भएको त्यही नियुक्ति राजनीतिक आस्था र निकटताका आधारमा भएको सन्देश प्रवाह भएपछि न्यायालयमा सिंहदरबारको प्रभावबारे खुलेर छलफल हुन थाल्यो। त्यही दिनबाट अदालतमा राजनीतिको घुसपैठ मान्य मात्र भएन, अन्य राजनीतिक शक्तिहरू पनि आफ्नो उपस्थितिका लागि बाटो खोज्न थाले। जस्तो : नेकपा एमालेको अल्पमतको सरकार बनेपछि सुवासचन्द्र नेम्वाङ कानुनमन्त्रीका हैसियतले न्यायपरिषद् सदस्य भए। त्यस बेला पनि सिंहदरबारको प्रभावमा गोविन्दकुमार उपाध्याय पुनरावेदन अदालतमा न्यायाधीश बन्न पुगे। हाल पुनरावेदनमा मुख्य न्यायाधीश रहेका उपाध्याय तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालका भाइ हुन्।

खासमा ०४७ को परविर्तनपछि दलीय राजनीतिको छायाँ अदालतमा पर्न थालेको हो। नियुक्तिमा भागबन्डा र राजनीतिक आस्थाका आधारमा अवसर दिन थालिएपछि उम्दा प्रतिभाहरू न्यायाधीशका रूपमा अदालत जानै अनिच्छुक बन्न थाले। राजनीतिक दबाबमा नियुक्त भएका त्यस्ता कतिपय न्यायाधीशहरूको कार्यसम्पादन अहिले पनि विवादमुक्त र गुणस्तरीय बन्न सकेको छैन। कांग्रेस लामो समय सत्तामा रहेका कारण त्यस खेमाका कानुन व्यवसायीले न्यायाधीश बन्ने अवसर केही बढी पाए।

त्यसो त कांग्रेसका अत्यन्त निकटवर्ती अनुपराज शर्मा प्रधानन्यायाधीश नै भए। त्यस्तै लक्ष्मणप्रसाद अर्याल पनि सर्वोच्चका न्यायाधीशबाट निवृत्त भए। तर, यी यस्ता अपवाद पात्र हुन्, जसको न्यायिक कामकारबाहीमा दलीय आग्रहको प्रश्न कसैले उठाउन सकेनन्। ०४८ मा काननुमन्त्री रानाभाटको सिफारसिमा न्यायाधीश भएकाहरूले पनि आफ्नो दलीय आबद्धतालाई भने प्रकट गरेनन्।

०६२/६३ को आन्दोलनपछि भागबन्डालाई संस्कृतिकै रूपमा अँगालियो। त्यसअघि सीमित व्यक्ति र शक्तिको मात्र प्रभाव रहेको अदालतमा खुलेआम आफ्नो भाग खोज्ने प्रवृत्ति हावी भयो। खासगरी ०६६ मा माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको सरकारका कानुनमन्त्री प्रेमबहादुर सिंहले त न्यायाधीश नियुक्तिमा यति अचाक्ली गरे कि ०४८ को निर्णय नै ओझेल पर्‍यो। एक होइन, अनेक दल र शक्तिकेन्द्रबीच भागबन्डा गरियो। आ-आफ्ना कोटामा दलहरूले नै न्यायाधीश सिफारसि गरे। र, त्यसलाई तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश मीनबहादुर रायमाझी नेतृत्वको न्यायपरिषद्ले २८ भदौ ०६६ मा अनुमोदन मात्र गर्‍यो। त्यतिबेला माओवादी, तराईका क्षेत्रीय दल र केही जातीय समूहहरू न्यायाधीशको भागबन्डा दाबी गर्नेमा परे। माओवादीबाट रेवन्तबहादुर कुँवर, सत्यमोहन जोशी थारू, कांग्रेसबाट नीता गौतम दीक्षित, रामचन्द्र यादव, द्वारकिामान जोशी, सारंगा सुवेदी, रत्नबहादुर वागचन्द नियुक्त भए भने एमालेबाट शिवराज अधिकारी, थीरबहादुर कार्की, राजकुमार वन, विदुरविक्रम थापा पुनरावेदन अदालतमा न्यायाधीश नियुक्त भए। मधेसवादी दलहरूको कोटामा मिहिरकुमार ठाकुर नियुक्त भए। न्यायपरिषद्का पूर्वसचिव काशीराज दाहाल भन्छन्, "न्यायपालिकामा प्रभाव र वर्चस्व कायम गर्ने उद्देश्यले ०४७ सालदेखि नै दलहरूले यस्तो कसरत गर्दै आएका हुन्। यसमा घटीबढी मात्र हो। अहिले देखिएको घटना यसको विस्तारति स्वरूप मात्र हो।"

परिषद्मै कार्यकर्ता

न्यायाधीशहरूको नियुक्ति र कारबाही गर्ने प्रमुख निकाय हो, न्यायपरिषद्। त्यसैले न्यायपरिषद्का सदस्यहरूलाई न्यायाधीशका पनि न्यायाधीश भनिन्छ। तर, यस्तो महत्त्वपूर्ण र संवेदनशील निकायमै राजनीतिक कार्यकर्ता भर्ती गरएिपछि त्यसको कामकारबाही कस्तो होला भन्ने सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ, जुन कुरा व्यवहारबाट प्रस्ट भएको छ। प्रधानन्यायाधीश अध्यक्ष, सर्वोच्चका वरष्िठतम न्यायाधीश र कानुनमन्त्री पदेन सदस्य हुने परिषद्मा थप दुई कानुनविद् क्रमशः प्रधानमन्त्री र नेपाल बार एसोसिएसनको सिफारसिका आधारमा नियुक्त हुने व्यवस्था छ। यसरी नियुक्त हुने सदस्यहरू वरिष्ठ मात्र होइन, ख्यातिप्राप्त, उच्च नैतिक चरत्रि र सक्रिय राजनीतिमा संलग्न नभएको हुनुपर्छ। तर, न्यायपरिषद्का सदस्यद्वय खेमनारायण ढुंगाना र उपेन्द्रकेशरी न्यौपाने दुवै राजनीतिक कार्यकर्ताको छाप लागेका व्यक्ति हुन्।

ढुंगाना परिषद् सदस्यमा नियुक्त हुँदा नेकपा एमालेको अनुशासन आयोग सदस्य थिए भने एमालेबाट विभाजित तत्कालीन नेकपा मालेका केन्द्रीय सदस्य पनि भएका थिए। एमाले प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालको कोटाबाट उनलाई परिषद् सदस्य नियुक्त गरएिको थियो। न्यौपानेलाई बारका तर्फबाट भनिए पनि कांग्रेस नेताहरूको दबाबमा नियुक्त गरएिको थियो। उनी पनि कानुन व्यवसायमा भन्दा खेलकुद परिषद्, समाज कल्याण परिषद्लगायतमा राजनीतिक नियुक्तिमा धेरै समय बिताएका व्यक्ति हुन्। उनी परिषद्मा आउने अर्को योग्यता बन्यो, कांग्रेसनिकट डेमोक्रेटिक लयर्स एसोसिएसनका पूर्वअध्यक्ष।

परिषद्मै राजनीतिक कोटाबाट दलहरूले आ-आफ्ना कार्यकर्ता भर्ती गरेपछि तिनले गर्ने काम पनि आ-आफ्ना दलकै निर्देशन र स्वार्थमा हुनु कुनै अनौठो नभएको टिप्पणी गर्छन्, सर्वोच्च अदालतका एक पूर्वन्यायाधीश। नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्वअध्यक्ष एवं वरष्िठ अधिवक्ता शम्भु थापा त शपथलगत्तै न्यायाधीशहरू आ-आफ्ना पार्टी कार्यालय जानु पनि स्वाभाविक ठान्छन्। भन्छन्, "जहाँबाट नियुक्त भएका थिए, त्यहीँ गए। यसमा कुनै अनौठो मान्नुपर्ने कुरा छैन।"

०४७ सालको संविधान छउन्जेल न्यायपरिषद्मा प्रधानन्यायाधीश अध्यक्ष, दुई वरिष्ठतम न्यायाधीश, कानुनमन्त्री र राजाद्वारा मनोनीत कानुनविद् सदस्य हुन्थे। त्यतिखेर मन्त्रीले मात्र राजनीतिक दलको प्रतिनिधित्व गर्थे। कानुनविद्बाट नियुक्त हुने सदस्य उच्च प्रतिष्ठा भएकाहरू नै हुन्थे। शम्भुप्रसाद ज्ञवाली, मुकुन्द रेग्मी, प्रचण्डराज अनिल, हिरण्यश्वरमान प्रधान, मेघराजबहादुर विष्ट, भैरवप्रसाद लम्साललगायत कानुनविद्का रूपमा न्यायपरिषद् सदस्यमा नियुक्त भएका थिए। उनीहरूले कुनै दल वा राजनीतिक शक्तिकेन्द्रको भन्दा पनि पेसागत दक्षता र प्रतिष्ठालाई नै आफ्नो परचियका रूपमा प्रदर्शन गरे। तर, ०६२/६३ को परविर्तनपछि अन्तरमि संविधानमा न्यायाधीशको संख्या घटाएर कानुनविद्का रूपमा नेपाल बार एसोसिएसनबाट प्रतिनिधि पठाउने व्यवस्था गरियो। कानुनमन्त्री, सर्वोच्चका वरिष्ठतम न्यायाधीश, प्रधानमन्त्रीबाट सिफारसि कानुनविद् र बारबाट सिफारसि कानुनविद् सदस्य हुन्छन्। "पाँच सदस्यमा तीन जना पूर्णतः राजनीतिक पृष्ठभूमिबाट आउने भएपछि त्यो संस्था न्यायिक भयो कि राजनीतिक भयो, तपाईं आफैँ भन्नूस्," सर्वोच्चका एक पूर्वन्यायाधीश प्रश्न गर्छन्, "अनि, त्यसले गर्ने काम कसरी राजनीतिबाट बाहेक हुन सक्छ ?" अहिले विभिन्न शक्तिकेन्द्रका प्रतिनिधि न्यायपरिषद्मा भेला हुने र तिनले आ-आफ्नो शक्तिको सिफारसि र स्वार्थमा काम गर्न थालेकाले शक्ति सन्तुलन कायम गर्ने थलोका रूपमा न्यायपरिषद् परिणत भएको उनको भनाइ छ।

न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र विशिष्टता कायम राख्नका लागि न्यायपरिषद्को नेपालको संरचनालाई मौलिक र नमुना मानिन्छ। "नेपाली विधिशास्त्रीहरूको देन हो यो," अधिवक्ता भीमार्जुन आचार्य भन्छन्, "कतिपय मुलुकले नेपालको यही व्यवस्थाको नक्कल गरेर न्यायिक स्वतन्त्रता सुनिश्चित गरेका छन्। तर, हामीकहाँ यसलाई सञ्चालन गर्ने केही पात्रहरू ठीक भएनन्।"

दूरगामी प्रभाव

अदालतमा राजनीतिक घुसपैठ त पञ्चायतकालमै पनि थियो। त्यतिखेर क्षेत्रीय र सर्वोच्च अदालतमा कानुन व्यवसायी क्षेत्रबाट न्यायाधीश नियुक्ति गरिन्थ्यो। बहुदलप्रति झुकाव हुनु त्यतिखेर न्यायाधीशका लागि प्रमुख अयोग्यता थियो। यज्ञबहादुर थापा र भीमनारायण श्रेष्ठलाई मृत्युदण्ड दिने विशेष अदालतको ०३५ माघ २६ को फैसला त राजनीतिक प्रभावको नमुना मात्र होइन, नेपालको न्यायपालिकामाथि लागेको कलंककै रूपमा लिइन्छ।

०४६ को परविर्तनपछि पनि केही न्यायालयका केही फैसला र आदेशहरूमा राजनीतिक शक्तिको प्रभाव वा पूर्वाग्रहको गन्ध नआएका होइनन्। तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले संसद् विघटन गरी निर्वाचनमा जान लिएको निर्णय १२ भदौ ०५२ मा प्रधानन्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्याय नेतृत्वको इजलासले बदर गरिदियो। त्यसै गरी, अर्का प्रधानन्यायाधीश मोहनप्रसाद शर्मासमेतको इजलासबाट लोकमानसिंह कार्कीको पक्षमा फैसला भयो, जसले राजप्रासाद सेवाको अपारदर्शी र प्रतिस्पर्धाविहीन जस्केलाबाट निजामती सेवामा छिरेका व्यक्तिलाई बढुवाका लागि योग्य बनाइदियो। र, दर्जनौँ वरिष्ठ सहकर्मीलाई उछिनेर कार्कीले कलिलै उमेरमा सहसचिवका रूपमा बढुवा हुने मौका पाए। यस्ता अरू पनि प्रसंग छन्, जसले न्यायालय राजनीति प्रभावित भएको आरोप पटक-पटक लाग्ने गरेका छन्। तर, यी घटनालाई अपवाद मानिन्छ। "अझै पनि हाम्रो न्यायालय त्यति साह्रो बिगि्रसकेको छैन," अधिवक्ता आचार्य भन्छन्, "केही पात्रका कारण अदालत बेलाबेलामा विवादमा पर्ने गरेको हो। अदालतलाई त्यस्ता विवादबाट जोगाउनका लागि भने नियुक्तिदेखि नै ध्यान दिन सक्नुपर्छ।"

०४८ मा जिल्ला न्यायाधीशको समेत योग्यता नपुगेका, अधिकृतको जाँचमा समेत विफल भएका व्यक्तिहरूलाई राजनीतिक दबाबमा नियुक्त गरिएको भन्दै नेपाल बार एसोसिएसनले संस्थागत रूपमै विरोध गर्‍यो। कनिष्ठ, कमजोर र कमसल व्यक्तिलाई अगाडि लगाएपछि पछाडि हिँड्ने कोही पनि सक्षम र स्वाभिमानी व्यक्ति जान गाह्रो मान्न थालेका छन्। त्यसको प्रभाव फैसलाको गुणस्तर र समग्र न्यायपालिकाको कार्यसम्पादनमा पररिहेको सर्वोच्चका न्यायाधीशहरू बताउँछन्।

अहिले पुनरावेदनमा नियुक्त भएका न्यायाधीशमध्ये कतिपय पार्टीका कार्यकारी समितिमा रहेर काम गरेका व्यक्ति छन्। पार्टीकै उम्मेदवारका रूपमा विभिन्न चुनाव लडेका छन्। कानुन व्यवसायीबाट नियुक्त सबै न्यायाधीशहरू पार्टीको कोटाबाट आएका छन् (हेर्नूस्, बक्स)। पार्टीको सिफारसिबाट आएको कुरा शपथलगत्तै उनीहरूले पार्टी कार्यालयमा पुगेर पनि पुष्टि गरसिकेका छन्। पुनरावेदन हुँदै अब यो रोग सर्वोच्चमा पुग्नेछ। जिल्ला र पुनरावेदन अदालतका न्यायाधीशको सरुवा र पदस्थापनपछि परिषद्ले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश नियुक्तिका लागि तयारी थाल्नेछ।

अर्को, जटिल पक्ष के भने २६ जेठमा न्यायपरिषद्को बैठकले गरेको निर्णय अनुसार पुनरावेदन र जिल्लामा गरी १ सय ६९ नयाँ न्यायाधीश नियुक्त गरिएको छ। नियुक्ति भइसकेपछि हतपती न्यायाधीशलाई हटाउने चलन छैन। हटाउने प्रक्रिया पनि सजिलो छैन। पुनरावेदनमा दरबन्दी पूर्ति गरेर थप ३३ न्यायाधीश अतिरत्तिm भने नियुक्त गरिएको छ। बाग्लुङ, इलाम, धनकुटा, तुलसीपुर, सुर्खेत, जुम्लालगायत धेरै पुनरावेदन अदालत यस्ता छन्, जहाँ दुई जना न्यायाधीशका लागि पनि काम हुँदैन। धेरैजसो समय खाली बस्नुपर्छ। त्यसमाथि दर्जनौँ अतिरत्तिm न्यायाधीश थपिँदा कति कामविहीन हुने हुन्, यकिन छैन। एकातिर कामविहीन बस्नुपर्दा न्यायाधीशमा निराशा बढ्न सक्छ भने अर्कोतिर आगामी चार-पाँच वर्षसम्म कुनै नयाँ योग्य व्यक्तिले प्रवेश पाउने बाटो बन्द हुनेछ। अहिले भागबन्डा मिलाउन न्यायाधीशको सूची लामो बनाइएको छ। भोलि यिनै न्यायाधीशको व्यवस्थापन गर्न नसकेर सर्वोच्च र न्यायपरिषद्को टाउको दुखाइ हुन सक्छ।

अहिले राजनीतिक दल र नेताको आशीर्वादबाट नियुक्त हुने न्यायाधीशहरू उमेरमा कान्छा छन्। योग्यतामा कमजोर छन् र अनुभवहीन छन्। तिनले ठाउँ ओगटिरहेसम्म न त नयाँ प्रतिभाका लागि ठाउँ खाली हुनेछ, न क्षमतावान् व्यक्तिहरू आउन नै तयार हुनेछन्। सर्वोच्चका एक बहालवाला न्यायाधीश भन्छन्, "०४८ सालको नियुक्तिले अहिलेसम्म प्रभाव पाररिहेकै छ। अब अर्को पुस्ता सुधि्रन्छ कि भनेको त झन् बिग्रने भयो।" ती न्यायाधीशका भनाइमा अहिले पुनरावेदनमा नियुक्त कतिपय न्यायाधीश केही वर्षपछि बढुवा भएर सर्वोच्चमा आउनेछन् तर उनीहरूको योग्यताचाहिँ त्यसपछि मात्र पुनरावेदनका लागि पुग्नेछ। "यो अरू जागिरजस्तो होइन। मान्छेको जीउधन, स्वतन्त्रता, जेलनेल, पदसम्बन्धी निर्णय गर्नुपर्ने पद हो," ती न्यायाधीश भन्छन्, "यसरी न्यायाधीश नियुक्त गर्दा जनताको न्याय पाउने अधिकारमै प्रत्यक्ष प्रभाव पर्छ भन्ने कुरासम्म पनि सोच्न नसक्ने टिम यसपालिको न्यायपरिषद्मा देखियो।"

यसबाट के देखिन्छ भने राजनीतिबाट अदालत स्वतन्त्र हुन सकेको छैन। राजनीतिक शक्तिकेन्द्रहरूले सकेसम्म आफ्नो प्रभावमा अदालतलाई राख्ने प्रयास गर्दै आएका छन् भने कुनै न कुनै रूपमा त्यसको असर न्यायिक प्रक्रियामा पनि परेको छ। राजनीतिक शक्तिको झन्डा बोकेको भरमा नियुक्त भएका न्यायाधीशहरूले त झन् के पो गर्ने हुन् !



"यी जहाँबाट नियुक्त भएका थिए, त्यहीँ गए। कसैले अचम्म मान्नुपर्दैन ।"

शम्भु थापा, वरिष्ठ अधिवक्ता एवं पूर्वअध्यक्ष, नेपाल बार एसोसिएसन











" न्यायपालिकामा प्रभाव कायम गर्न ०४७ देखि नै दलहरूले कसरत गर्दै आएका हुन् ।"

काशीराज दाहाल, पूर्वसचिव, न्यायपरिषद्











न्यायपरिषद्को २६ जेठको निर्णय अनुसार नियुक्त न्यायाधीश र तिनका राजनीतिक शक्ति





"पार्टीको कार्यकर्ता हो कि होइन, हाम्रो छनोटको विषय थिएन"

उपेन्द्रकेशरी न्यौपाने, सदस्य, न्यायपरिषद्

कसरी छनोट गर्नुभयो न्यायाधीश ?

यसपटकको नियुक्ति प्रक्रिया पहिलाभन्दा व्यापक र फरक छ। नयाँ प्रक्रियाको सुरुआत भएको छ। यसमा पनि सुधार गर्दै, पारदर्शी बनाउँदै लैजाने दायित्व परिषद्मा थपिएको छ। यसमा परिषद् सचेत छ। तर पनि परिणाममा तात्त्विक भिन्नता छ भनेर बुझाउन अझै बाँकी देखिन्छ।

भनेपछि यस्तै व्यक्तिहरू खोज्नुभएको थियो तपाईंहरूले ?

राष्ट्रिय भावना, संवैधानिक चाहना, स्वतन्त्र न्यायपालिकाको आवश्यकता र उपलब्ध जनशक्तिबीचको छनोट नै हाम्रो निर्णयको आधार हो। प्रक्रिया, पद्धति र नीतिभित्र बाँधी हेर्दा म सन्तुष्ट छु। उत्तम खोज्नु राम्रो कुरा हो, उपलब्धता अर्को कुरा हो। दुवैबीचको सन्तुलन परिणाम हो।

यीभन्दा योग्य, ज्येष्ठ र विवादमुक्त व्यक्तिहरू थिएनन् भन्न खोज्नुभएको हो ?

कर्णाली क्षेत्र, सुदूरपश्चिमाञ्चल, त्यति मात्र होइन मधेस र महिलाभित्र उपलब्ध जनशक्तिबीचबाट नै हामी निर्णयमा पुग्नुपथ्र्यो। खुला आकाशबाट छनोट गर्न मिल्ने अवस्था अहिलेको प्रक्रियामा थिएन। प्रक्रियाले परिषद्लाई पनि बाँध्छ र प्रक्रिया आफँैमा जवाफ पनि हो। यस तथ्यलाई दृष्टिगत गरी मूल्यांकन गर्नुभयो भने तपाईंले निकाल्ने परिणाम पनि खास फरक हुने छैन।

न्यायाधीश भइसकेपछि पार्टीका नेतालाई भेट्न पार्टी कार्यालयमा लर्को लाग्न पुगे । यसबाट त सामान्य मूल्यमान्यता र आचारसंहिताको समेत ज्ञान नभएका व्यक्ति नियुक्त गरेको देखियो नि ?

यो प्रश्न र वास्तविकताबीच कति सत्यता छ, त्यो पनि परीक्षणकै विषय हो। तर पनि आचारसंहिताको विषय परिषद्को अध्ययनको विषय सधैँ बन्छ। पत्रिकामा नाम आएका कतिपय न्यायाधीशले 'हामी संलग्न छैनाँै' भन्ने निवेदन पनि परिषद्मा दर्ता गराएका छन्। पत्रिकामा प्रकाशित सबै तथ्य ठीक छन् भन्ने अनुमानमा कारबाही अगाडि बढ्ने अवस्था हुँदैन। अध्ययन र छानबिनको विषय भने हुन सक्छ। अन्य विषय छानबिनपछि मात्र भन्न सकिन्छ।

छानीछानी कसरी पार्टीकै कार्यकर्ता, न्यायपरिषद्का पदाधिकारीकै आफन्त, न्यूनतम शैक्षिक योग्यता पनि कैयौँपटक फेल भएर हासिल गरेका व्यक्तिहरू पर्न गएछन् ?

पार्टीका कार्यकर्ता हुन् कि होइनन्, हाम्रो छनोटको विषय थिएन र हुँदैन पनि। नियुक्ति पाएका व्यक्तिलाई पत्रपत्रिकाले तर, कुनै न कुनै पार्टीसँग जोडेर वर्गीकरण गरिदिएको हुन्छ। हाम्रो समाज अत्यन्तै संकुचित छ। अर्कोतर्फ आस्था नभएका व्यक्ति हुन्छन् भनेर सोच्न थालियो भने त्यो व्यक्तिको कुनै प्रतिबद्धता पनि नहुन सक्छ। स्वतन्त्र न्यायपालिकाप्रतिको आस्था पनि एउटा प्रतिबद्धता हो। त्यति धेरै निरपेक्ष भएर हेर्न हुँदैन। अन्य देशका नियुक्ति पनि आस्थाबाट निरपेक्ष हुन्छन्, छन् भन्न सकिँदैन। यति हुँदाहुँदै पनि न्यायाधीशको मर्यादा राख्ने र क्षमता, दक्षता प्रत्येक व्यक्तिसँग रहेको छ भन्ने विश्वास नियुक्त गर्ने निकायले लिएको हुनुपर्छ।

न्यायपरिषद्को इतिहासमै यसरी नांगो रूपमा राजनीतिक भागबन्डा गरिएको थिएन भनेर वरिष्ठ कानुन व्यवसायी र न्यायाधीशहरूले नै असन्तुष्टि जनाइरहेका छन् नि ?

वर्तमान सम्झन सजिलो छ, विगतलाई सम्झन दुःख गर्नुपर्छ। वर्तमानमा तपाईंले जे भन्नुभएको छ, विगतमा पनि यस्तै भनाइ पत्रपत्रिकामा नदेखिएका होइनन्। यो सोचेजस्तो भागबन्डा होइन। हाम्रो समाज राजनीतिक रूपमा तल्लो तहसम्म वर्गीकृत भएको अवस्थामा यस्ता प्रश्न गर्न सजिलो भने पक्कै भएको छ। त्यस्तो कुनै भागबन्डाको विषय छैन।



"परिषद्को औचित्यमाथि प्रश्न"

हरिहर दाहाल, वरिष्ठ अधिवक्ता एवं पूर्वअध्यक्ष, नेपाल बार एसोसिएसन

बहुदलीय व्यवस्थामा आस्था निरपेक्ष त कोही हुँदैन। तर, न्यायाधीश हुन्छु भन्नेले दलीय पहिचानबाट मुक्त हुन सक्नुपर्छ। दलको झन्डा बोकेर न्यायाधीश बन्ने वा न्यायाधीश बनेर दलको झन्डा बोक्न कसैले खोज्छ भने त्यसले न आफ्नो काम सफलतापूर्वक गर्न सक्छ, न न्यायालयकै स्वतन्त्रताको संवर्द्धनमा योगदान गर्न सक्छ। त्यसैले न्यायाधीश बन्न चाहने व्यक्तिले स्वतन्त्र पहिचान कायम राख्न सक्नुपर्छ। न्यायाधीश बन्छु भनेर प्रण गर्नेले दलीय आबद्धता र झुकाव परित्याग गर्नैपर्छ। स्पष्ट रूपमा दलकै झन्डा बोकेर, चुनाव लडेका, पार्टीको छाप लागेका व्यक्ति न्यायाधीश बन्न हिँड्नुले राम्रो सन्देश दिँदैन। त्यस्ताले निष्पक्ष भएर न्याय दिन्छु भनेर पनि दिन सक्दैन।

यसतर्फ न्यायपरिषद्ले पनि गम्भीरतापूर्वक विचार गर्नुपर्ने हो। न्यायाधीश बन्ने योग्यता राख्छ कि राख्दैन भनेर हेर्ने पहिलो मापदण्ड नै कुनै व्यक्ति दलको कार्यकर्ता हो कि कानुनकै पेसाकर्मी हो भन्ने हुनुपर्ने हो। तर, यति पनि विवेक पुर्‍याएको देखिँदैन। त्यसैले न्यायपरिषद्कै औचित्यमाथि दिनप्रतिदिन प्रश्न उठ्न थालेको छ। उसले आवेदन माग्यो, परीक्षा लियो। यतिसम्म ठीकै छ तर परीक्षाबाट उत्कृष्टतम ठहरिएकालाई लिएँ भन्न सक्नुपथ्र्यो। त्यो भन्न सक्ने अवस्थामा परिषद् छैन। त्यसैले उसको छनोट पद्धति पनि प्रश्नको घेरामा परेको छ।

राष्ट्रिय जीवनका हरेक क्षेत्रमा मूल्यमान्यता ह्रास भएको छ। राजनीतिको कुरा छाडौँ। न्यायिक नेतृत्व नै आफ्नो मूल्यमान्यतालाई तिलाञ्जलि दिएर प्रधानमन्त्री बन्न हिँड्छन्। न्यायिक स्वतन्त्रता, मूल्यमान्यताका संरक्षक नै राजनीतिक पदको पछाडि दगुर्न थालेपछि अरूबाट के अपेक्षा गर्ने ? बहालवाला त परै जाओस्, भूतपूर्व प्रधानन्यायाधीश पनि प्रधानमन्त्री बन्न सक्दैन भन्ने मूल्यको पैरवी हामी गररिहेका छौँ तर हामी प्रधानन्याधीश र प्रधानमन्त्री एउटै व्यक्ति रहेको मुलुकमा बसिरहेका छौँ। खिलराज रेग्मी प्रधानन्यायाधीश पदबाटै राजीनामा गर्न तयार छैनन्। शिरबाटै विकृति सुरु भएको छ।